भारतामध्ये शिक्षणाची उत्तम व्यवस्था होती. सिंधू संस्कृती पासून अनेक विद्यापीठे स्थापन होऊन शिक्षणाचा उगम भारतामध्ये झाला. जगाला मार्गदर्शक ठरावे असे ज्ञान भारतामध्ये उपलब्ध होते. वैज्ञानिक ज्ञानाची सुरुवात देखील भारतामध्ये झाली. परंतु बाहेरील देशातून आलेल्या परकीयांनी येथील विद्यापीठे जाळली. काहींनी ग्रंथांमध्ये घुसळण करून येथील पुस्तकांची वाट लावली. बुद्ध पासून ते कबीरा पर्यंत सर्वांच्या उच्चतम ज्ञानाला दंतकथेत रूपांतरित केले. परख नावाची केंद्राची संस्था शैक्षणिक गुणवत्ता तपासण्याचे काम करीत असते. यावर्षी महाराष्ट्राचा यादीमध्ये आठवा क्रमांक आलेला आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने ही आनंदाची गोष्ट आहे.
महाराष्ट्रातील शाळेमध्ये बऱ्यापैकी शैक्षणिक प्रयोग चालू असल्याचे दिसून येते.परख ही संस्था चांगल्या पद्धतीचे शैक्षणिक मूल्यमापन करीत आहे. भारतामध्ये शिक्षणाच्या बाबतीत बरीच उदासीनता दिसून येते. भारताच्या जीडीपीच्या तीन टक्केच्या आत खर्च शिक्षणावर केला जातो. परंतु वेळोवेळी आयोगाने यामध्ये वाढ झाली पाहिजे असे सुचविले आहे. शिक्षणावर चांगला खर्च केला गेला तर शैक्षणिक गुणवत्ता उत्तम पद्धतीने वाढू शकते. शिक्षणावर खर्च होत असताना गुणवत्तेकडे झुकते माप वाढत आहे . शाळेमध्ये दिले जाणारे मध्यान्न भोजन यात कोणती गुणवत्ता सुधारताना दिसत नाही. मसाल्यापासून ते मिरची पूड पर्यंत सर्व घटक निकृष्ट दर्जाचे दिले जातात. ज्या लोकांकडे या शालेय पोषण आहाराची जबाबदारी आहे. त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. शालेय पोषण आहारात वारेमाप खर्च दाखवून निकृष्ट दर्जाचे घटक पुरविले जातात. अशा बाबीकडे परख या संस्थेने अथवा त्यासाठी वेगळ्या संस्थेने तपासणी करणे गरजेचे आहे. शाळेमध्ये सुविधा नाहीत, पाणी पिण्याची सोय नाही, वीज नाही, पडक्या अवस्थेत बऱ्याच शाळांची दूरावस्था झालेली आहे. बऱ्याच ठिकाणी सुविधा नसल्यामुळे तसेच शाळेत शिक्षकांची संख्या पुरेशी नसल्याने विद्यार्थी पूर्णपणे ज्ञान ग्रहण करू शकत नाही. शाळांमध्ये काही प्रमाणात लोक असले तरी शासनाचे शाळाबाह्य कामे या शिक्षकांना दिले जातात. अशा वेळेला अशा शाळेकडून गुणवत्तेची काय अपेक्षा करावी? शासनाचे अतिरिक्त कामे करण्यासाठी सुशिक्षित बेरोजगार यांना संधी दिली पाहिजे. शिक्षकाकडून ही कामे काढून घेतल्यास शिक्षणाची गुणवत्ता वाढू शकते. प्राथमिक शाळेपासून सर्वात बाबतीत गुणवत्तेची तपासणी झाली पाहिजे. त्यामानाने सर्व सुविधा अगोदर केल्या गेल्या पाहिजे. ग्रामीण भागात तसेच शहरात 80 टक्के लोकांना ओढताण करून जीवन जगावं लागते. त्यासाठी रेशन दुकाने मोफत धान्य देत आहे. लाडकी बहीण सारख्या योजना राबवाव्या लागतात. समाजाला स्वाभिमानाने उभ करण्याऐवजी लाचारीने जगायला भाग पाडले जाते. बहुतेक युवकाच्या हाताला काम मिळेल अशी व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे. शिक्षणात गुणवत्ता वाढण्यासाठी अनेक गोष्टी करावे लागतील. ग्रामीण भागात तसेच काही शहरी भागात विद्यार्थी शाळेमध्ये येत नाहीत. काही लोकांची परिस्थिती गरिबीची असल्याने त्यांना काम केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यावर उपाय शोधले गेले पाहिजे. महागाई ही मला पराकोटीला पोहोचली आहे. यावर बऱ्यापैकी नियंत्रण आल्याशिवाय ग्रामीण व काही शहरी भागात विद्यार्थ्यांचे शाळेत येण्याचे प्रमाण वाढणार नाही. शिक्षणाबद्दल त्यांच्यात जागृती निर्माण करण्याचे प्रयोग झाले पाहिजे. शाळेमध्ये केवळ नावापुरत्या सुविधा नको. तर अद्यावत सुविधा केल्या गेल्या पाहिजे. शिक्षणातील वाढता भ्रष्टाचार कमी झाला पाहिजे. शिक्षकाच्या मान्यतेसाठी तीन ते चार लाख रुपये तसेच मागील काही वर्षापासून काम करीत असलेल्या लोकांची मान्यता मिळवण्यासाठी सात ते आठ लाख रुपये घेतले जातात. आता जरी पोर्टल मार्फत भरती होत असली तरी शिक्षकाला नोकरीसाठी पैसा भरावा लागतो. नोकरीसाठी पैसा लागत असल्याने शिक्षणाबद्दल उदासीनता दिसून येते. पोर्टल मार्फत नोकरीमध्ये पारदर्शकता येईल असे वाटत होते परंतु तसे घडत नाही. शिक्षण क्षेत्रामध्ये भयानक प्रमाणात भ्रष्टाचार वाढला आहे. दिवसेंदिवस अशा भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येत आहेत. कित्येक प्रकरणे दाबून टाकली जात आहेत. शिक्षणाला हा लागलेला कलंक मिटविला पाहिजे. आश्रम शाळांमध्येही शासनाच्या भरपूर पैसा येत असतो. अशा ठिकाणी जेवणाची गुणवत्ता निकृष्ट दर्जाची दिसून येते. शाळा या काही लोकांच्या पैशा कमावण्याचे माध्यमं झालेल्या आहेत. बऱ्याच सरकारी शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी पैसे आकारले जातात. अधिकारी मात्र याकडे दुर्लक्ष करतात. उघड उघड सर्व दिसत असताना कोणीही याबाबत बोलत नाही. प्रसार माध्यमे ही याबाबतीत मूग गिळून बसलेले असतात. खऱ्या अर्थाने शिक्षणामध्ये अनेक बाबतीत बदल घडणे अपेक्षित आहे परंतु भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे शिक्षणात असंख्य अडचणी आलेले आहेत. अशा अडचणीवर मात करण्यासाठी परख सारखी संस्था अथवा परख ने असे काम केले पाहिजे. शिक्षकांना शाळेमध्ये शिकवू दिले पाहिजे केवळ त्यांच्या मागे शासनाची अनेक कामे लावून शिक्षणात खंड पाडता कामा नये. शासनाचे कडक धोरण शिक्षणाबाबतीत असेल तरच त्यामध्ये बदल होतील. आमदारापासून ते मंत्र्यांपर्यंत सारी यंत्रणा भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे. असे सर्व चित्र असताना महाराष्ट्राचा गुणवत्तेच्या बाबतीत आठवा क्रमांक आला याबाबत महाराष्ट्राचे अभिनंदन आहे.
