कामबंद आंदोलनामुळे ग्रामपंचायती होणार शटडाऊन….

संगणक परिचालकांचे ‘सिस्टम लॉक’ आंदोलन सुरु…
पुसद प्रतिनिधी :
ग्रामपंचायत स्तरावर मागील चौदा वर्षांपासून ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध डिजिटल सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या संगणक परिचालकांनी आजपासून राज्यभर बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. ऑगस्ट २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ या चार महिन्यांचे मानधन थकीत असणे, कोरोना काळातील विमा संरक्षण व प्रोत्साहन भत्ता न मिळणे तसेच कंपनीचा १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी संपलेला करार यासारख्या अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात हे आंदोलन उभे राहिले आहे.
परिचालकांचे म्हणणे आहे की ग्रामपंचायतींचे ऑनलाईन-ऑफलाईन कामकाज, जन्म-मृत्यू दाखले,विवाह प्रमाणपत्र देणे, यासारखी महत्त्वाची व तांत्रिक कामे ते सातत्याने आणि प्रामाणिकपणे करत आहेत. तसेच शासनाच्या विविध महत्वकांक्षी योजना तळागाळातील जनतेपर्यत पोहोचवण्याचे काम ते करत आहेत. आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, घरकुल आवास योजना अशा हजारो योजना राबविण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे.
ग्रामीण भागातील जवळपास सात कोटी लोकसंख्येला शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यामध्ये संगणक परिचालकांचा मोलाचा वाटा असूनही, त्यांना मिळणारे फक्त ₹९,९००/- मानधन ही महागाईच्या काळात अत्यंत तुटपुंजे रक्कम असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. त्यातही मानधन वेळेवर न मिळाल्याने परिचालक आर्थिक अडचणीत सापडले असल्याचे सांगण्यात आले.
या आंदोलनामध्ये संगणक परिचालकांनी सहा प्रमुख मागण्या शासनासमोर ठेवल्या आहेत. मा. बच्चू भाऊ कडू यांच्या मध्यस्थीने मान्य झालेल्या ₹३,३००/- पगारवाढीची तात्काळ अंमलबजावणी, कोरोना काळात मृत्यूमुखी पडलेल्या परिचालकांच्या कुटुंबीयांना ५० लाखांचे विमा कवच, तसेच कोरोना काळात जीवाची बाजी लाऊन केलेल्या कामासाठी २३ महिन्यांचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय, संगणक परिचालकांना ‘ग्रामपंचायत सहाय्यक’ असा शासकीय किंवा निमशासकीय दर्जा द्यावा, तोपर्यंत किमान वेतन कायदा लागू करावा. मानधनाची निश्चित तारीख दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत ठरवावी, ग्रामपंचायत स्तरावरून कामाशी संबंध नसलेल्या इतर विभागांची विनामोबदला कामे देणे थांबवावे, तसेच महिला कर्मचाऱ्यांना शासन नियमांनुसार प्रसूती रजा मिळावी, अशा मागण्या देखील निवेदनात मांडण्यात आल्या आहेत. नियुक्ती व मानधन या दोन्हीचे अधिकार ग्रामपंचायतीकडून काढून RGSA विभाग, जिल्हा किंवा राज्यस्तरीय प्राधिकरणाकडे देण्याची मागणीही यामध्ये समाविष्ट आहे.
या सर्व मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत संगणक परिचालक कर्मचारी संघटनेचे पुसद तालुका अध्यक्ष अरुण बरडे यांच्या नेतृत्वाखाली पुसद तालुक्यातील सर्व परिचालकांनी एकत्र येत गटविकास अधिकारी संजय राठोड यांना निवेदन सादर केले.
यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष ईश्वर जाधव, सचिन ठाकरे, सचिव शरद पवार, सदस्य दिनकर दांडेकर, गणेश इंगळे, भगवान माटे, योगेश बुरकुले सह तालुक्यातील ग्रामपंचायतचे संगणक परिचालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कामबंद आंदोलनामुळे आजपासून राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचे डिजिटल कामकाज, लोकांना लागणारे विविध दाखले आणि इतर तांत्रिक प्रक्रिया ठप्प होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.