भारतीय संविधान हाच आमचा धर्मग्रंथ!!

      भारतीय संविधान हे भारतीय जनतेला मिळालेले स्वातंत्र्याचे प्रमाणपत्र होय. भारतीय संविधान करतांना असंख्य विषयावर सखोल चर्चा घडवून ते निर्माण झाले आहे. संविधान निर्माण करतांना त्यावर कोणत्याच धर्माचा पगडा राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली आहे. वैज्ञानिक दृष्टीकोण हा संविधानाचा पाया आहे. त्यामुळेच मानवमुक्ती तो सुंदर जाहिरनामा आहे. भारतीय लोक हेच सार्वभौम मानण्यात आले आहे.बर्याच लोकांनी संविधानाची सुरुवात देवाच्या नावाने करण्याचे सुचविले.कुणी काही धार्मिक श्लोक सांगितले. परंतु हे संविधान धर्मनिरपेक्ष असल्याने तसेच वास्तववादी असल्याने कोणत्याच धर्माचा त्यावर प्रभाव नाही. मानव हाच त्या संविधानाचा केंद्रबिंदू आहे. आजपर्यंत धर्ममार्तंडानी धर्माच्या नावाने मानवात वैश्विक मूल्ये न रूजविता विषमता वाढविली. जो तो आपला धर्म श्रेष्ठच्या वल्गना करित राहिले. काल्पनिक जगतात ते रममाण झाले. धर्माला मानव जोडता आला नाही. देव ह्या संकल्पनेवर ते अडकुन पडले. संविधान समानतेला महत्व देते.राजकिय लोक धर्माला राजकारणात आणुन संविधानाला सुरुंग लावीत आहेत. संविधान धर्मनिरपेक्ष असतांना त्यावर धर्माचे नियम लागु होत नाही. आपणास धर्म स्विकार करण्यास, पूजा, अर्चा करण्यास स्वातंत्र्य दिले आहे. धर्म ही वैयक्तिक बाब आहे. त्याचा संविधानावर कोणताच संबंध नाही. एका विशिष्ट धर्माची त्यावर पकड नाही. तरीही भारतात धर्मांध लोक संविधान हे आमच्या धर्मानुसार चालावे असे भाकित करतात. त्यामुळेच ते समतेच्या वि हरताळ फासतात.
            भारतात असंख्य जाती, धर्म, पंथ, संप्रदाय आहेत. त्यानुसार संविधान चालले असते तर आतापर्यंत ते मोडकळीस आले असते. संविधान कर्त्याने संपूर्ण देशातील धर्माचा अभ्यास करुन त्यांचा मानवजातीवर झालेला वाईट प्रभाव पाहुनच धर्मनिरपेक्ष संविधान निर्माण केले. हे संविधान विषमतावादी लोकांना सहन होत नाही. लोकशाही जीवंत ठेवणारे संविधान विविध कायदे करुन त्याचा प्रभाव कमी करित आहे. राजकिय लोकांना संविधानाचा स्वार्थासाठी उपयोग करुन घ्यायचा आहे. जनहित हा राजकिय लोकांचा अजेंडा राहिला नाही. राजकिय क्षेत्र त्यांचा पैसा कमविण्याचा अड्डा झाला आहे. त्यामुळेच कोट्यावधीचा जुगार त्यावर लागतो. भारतात कायम जातीजातीत भेद ठेवणे, भांडणे लावणे, हक्क नाकारणे, वादग्रस्त प्रश्न जनतेत आणणे, धर्मा धर्मात द्वेष पसरविणे हे सर्रास चालू आहे. सर्व भारतीयांची प्रगती होणे हे त्यांना अपेक्षित नाही.संविधानाची अंमलबजावणी त्यामुळेच ते योग्य प्रकारे करित नाही. राजकिय पक्ष विरोधी पक्ष अस्तित्वात राहणार नाही याची भाषा करतात. विरोधी पक्ष असणे त्यांना धोक्याचे वाटते. राजकिय नेते जे सत्ताधारी आहेत हे प्रादेशिक पक्ष संपवित आहे. पैशाच्या लालसेने बरबटलेले नेते विकाऊ झालेत. जनतेच्या प्रश्नाची त्यांना जाण नाही. कोटयावधी पैसा वाटप करुन निवडणुका लढल्या जातात. कुठेही अमाप पैसा वाटपावर निवडणूक आयोगाची कारवाई नाही. जनतेला दिसते सर्व परंतु त्यांचा याबाबत विरोध नाही. निवडणूक आली की मतदारांची दिवाळी होते.
          सतत पैशाच्या तसेच साम, दाम, दंड, भेदाच्या नीतीने शुध्द राजकारण राहिले नाही. सामान्य व्यक्ती निवडणुकीत यापुढे निवडून येणार नाही ही काळया दगडावरची रेष झाली. सत्ताधारी राज्यघटनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित करित नाही. सर्वत्र भ्रष्टाचार बोकाळलेला दिसतो. प्रत्येक काम करण्यासाठी सरकारी कार्यालयात पैसा मोजावा लागतो. श्रीमंतांवर कारवाई करणे अशक्य होते. त्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. माहिती अधिकार कायदा नावाला आहे. लाखो अर्ज धुळखात पडले आहेत. पैसे देऊन काम होते अशी बेबंदशाही निर्माण झाली आहे. कोटयावधी संपत्ती कमवून अधिकारी मालामाल बनतो. नीट सारखी राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षा त्यात भ्रष्टाचार होतो. त्यात व्यवस्थापन यंत्रणा असल्याशिवाय होइल का? त्याची चौकशी सुध्दा व्यवस्थापन करणाऱ्या लोकांना नेमणे याचा अर्थ ते प्रकरण दडपणे होय. माहिती अधिकार कायदयाच्या निकालासाठी त्याच विभागाचा अधिकारी त्याच्या चौकशी साठी नेमला जातो. तो ते प्रकरण पुढे जाऊच देत नाही. आरक्षण हा मुद्दा सामाजिक विषमता मोडण्यासाठी आहे. समान संधी मिळण्यासाठी आवश्यक आहे. परंतु तो नाकारावा यासाठी प्रयत्न होत आहे. शिक्षणात सर्वांना एका पातळीवर शिक्षण घेऊ दया ,सामाजिक न्याय दया .गरीब, वंचित, नादार त्याची परिस्थिती बेताची, त्याला योग्य शिक्षण सुविधा मिळत नाही. एकीकडे श्रीमंताला सुविधायुक्त शिक्षण मिळते. हा भेद मिटला पाहिजे. शिक्षणावर भारतात पाहिजे तितका खर्च केला जात नाही. गरीबाच्या मुलांना डॉक्टर होणे दिवास्वप्न ठरत आहे. सेट, नेट,डी. एड, बी. एड होऊन पैसा भरुन नोकरी लागते. टी ई.टी व तत्सम परीक्षा देऊनही पैसाच द्यावा लागतो.शिक्षण संस्था कुणाच्या असाव्यात तर त्या राजकारणाच्या किंवा भांडवलदार लोकांच्या आहेत. शिक्षण तळागाळात पोहचावे हा उद्देश आजच्या शिक्षण सम्राटांचा नाही.महात्मा फुले, गाडगेबाबा, कर्मवीर भाऊराव पाटील यांच्यासारख्या लोकांनी बहुजनाचा विचार करुन शाळा सुरु केल्या. आज भांडवलदार, राजकिय पुढारी पैसा कमविण्यासाठी शाळा काढतात. पदवीधर शिक्षकाला 5 ते 7 हजारावर कामाला ठेवतात. एखादा मजूर महिन्याला 15 हजार कमवितो. खाजगीकरण हे ह्या लोकांना त्यासाठीच अपेक्षित आहे. बी. एस. एन. एल चे अस्तित्व संपवून त्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी सरकारी दूरध्वनी तोटयात असल्याचे भासविले. पेन्शन हा पडत्या आयुष्यात आधार असतो. त्याला पद्धतशीर संपविण्याचा डाव आखला आहे. नेत्यांना मात्र पेन्शन चालू ठेवणे त्यांना बोजा वाटत नाही.
          न्याय व्यवस्थेवर दबाव वाढत चालला आहे. हिट अँड रन प्रकरण पुणे यात तपास यंत्रणेने मुजोरांना किती मदत करावी याचे उत्तम उदाहरण आहे. विरोध झाला नसता तर प्रकरण दडपले गेले असते. येथे अनेक घोटाळ्यात आरोप असलेले सत्ताधारींकडे गेल्यावर अगदी पवित्र होतात. काहींनी मात्र ईडी, सी.बी. आय, आयकर यांच्याकडून बेजार केले जाते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर तर गदाच आणली आहे. सरकार काहीही करो त्याबद्दल बोलायचे नाही. खरे बोलणे सुध्दा गुन्हा ठरतो आहे. निखिल वागळे, विश्वंभर चौधरी, असीम सरोदे यांच्यावर केलेला भ्याड हल्ला हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. ज्याला चुकिचे वाटते त्याने सनदशीर मार्गाने विरोध करा पण आपल्याला बोलणाऱ्या लोकांना संपविणे हा त्यावर पर्याय नाही. धर्मनिरपेक्ष संविधान असतांना इतर लोकांना आपल्या धर्माची सक्ती का? कोणताही धर्म असो त्याने असे वागणे चुकिचे आहे. अशा प्रवृत्ती विरुध्द सॉक्रेटिस, गॅलिलिओ  यासारख्या लोकांनी आवाज उठविला. रेनेसान्स क्रान्ति ह्याच कारणासाठी झाली. पोपची बेबंदशाही विरुध्द आवाज उठला. सर्वांना मानवतेने जगु दया. सर्व आपलेच आहेत. कुणावर अन्याय होणार नाही ही दक्षता ठेवा. धर्म हा काही जीवनाचा अंतिम पर्याय नाही. धर्म जर हिंसा शिकवित असेल तर तो धर्म च नाही. संविधान हे आपले सर्वेसर्वा आहे. त्यात मूल्यांची खाण आहे. संविधान हा धर्मग्रंथ आहे. तो धर्म म्हणजे कर्तव्य शिकवितो. सर्वांना त्यात न्याय आहे. ज्याला हुकूमशाही स्वीकारायची त्याला मात्र संविधान विरोध करते. आपले संविधान एकमेव संविधान आहे त्याने स्त्री, पुरुष यांना मतदानाचा हक्क सोबत दिला. त्यात कोणताही जेंडर भेद केला नाही. इतर देशात कृष्णवर्णीय लोकांना मतदान हक्कासाठी लढावे लागले तेव्हा त्यांना तो मिळाला याचे ज्वलंत उदाहरण दक्षिण आफ्रिका व अमेरिका आहे.देश संविधानावर चालु नये यासाठी काही विकृत शक्ती काम करित आहे. त्यांना संविधानातील समानता, न्याय, समता, बंधुता नको आहे. धर्मांध विचार थोपवायचा आहे. त्यामुळेच त्यांचे जबाबदार लोक अंधश्रद्धा जोपासत आहे. भारतीय बहुजनांचे विचार कुंठित करीत आहे. समाज प्रगल्भ होऊ नये यासाठी भोंदू बाबांचा वापर करित आहे. समाज ह्या कर्मकांडावर विश्वास ठेवत असल्याने त्याचा गैरफायदा ते घेतात. फुले, शाहू, आंबेडकर यांचा देश हे वरवर मान्य करतात मात्र आतुन अज्ञान पसरवित आहेत. बहुजनाचे नेते धर्मांध शक्तीचे बाहुले बनले आहे. स्वार्थासाठी विकले जात आहे. संविधान हाच जर विचार रुजविला तर भारताला मूल्ये टिकविता येतील.

एस. एच. भवरे( पत्रकार )