भारताच्या राज्यघटनेचे अस्तित्व समाप्त करण्याचा आटोकाट प्रयत्न चालू आहे. प्रत्येक देशाला चालवण्यासाठी कायद्याची गरज असते. त्यानुसार राज्यघटनेची निर्मिती केली जाते. बहुतेक देशांमध्ये राज्यघटना निर्मिती होण्यापूर्वी काही अलिखित कायदे होते. जरी त्या कायद्यांना मान्यता नव्हती परंतु विशिष्ट लोक त्या कायद्याचा फायदा घेऊन दुसऱ्या लोकांवर गुलामगिरी लादण्याचा प्रयत्न करीत होते. भारतामध्येही मनुस्मृतीचे कायदे राबविले जात होते. हुकूमशाहीला माणुसकी नसते त्याप्रमाणे हे कायदे बहुजनांना नेस्तनाबूत करणारे होते. मनुस्मृतीच्या कायद्याचे नियम लादण्यासाठी वेगवेगळ्या अमानवी कल्पना भारतामध्येही रुळलेल्या होत्या. विदेशातही पोप, धर्मगुरू, मौलवी, फादर , धर्म मार्तंड यांनी देवाच्या नावावर अनेक अनिष्ट रुढी लावून ठेवलेल्या होत्या. ह्या रुढी समाजामध्ये विशिष्ट वर्गाचे वर्चस्व वाढवत होत्या. भारतात ग्रंथ प्रमाण मानण्याची परंपरा सुरू झाली होती. धर्म मार्तंड आपण सांगू तोच खरा धर्म, देव,परंपरा निर्माण करून त्यामार्फत समाजाची लूट करीत होते. भारतामध्येही राज्यघटने पूर्वी कायदे होते. ते कायदे मानव मुक्तीचे नव्हते. मानवाला गुलामीत कायमचे ठेवणारे होते. भारतामध्ये संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी सहा डिसेंबर १९४६ ला संविधान सभेची स्थापना झाली. इंग्रज भारत देश मुक्त करण्यापूर्वी देशाला राज्यघटना देऊन जाण्याचा विचारात होते. त्यानुसार त्यांनी भारतात अनेक बैठका घेतल्या. त्यात गोलमेज परिषद सुद्धा भारताला आपण सुसूत्रपणे स्वातंत्र्य बहाल करावे असे त्यांचे विचार होते.भारत हा आता गुलामगिरीत राहू शकत नाही त्यामुळे त्यांनी भारताला मुक्त करण्याचा विचार केला होता. भारतामध्ये जातीभेदाची खूप मोठी परंपरा होती . विषमता समाजात वेळोवेळी पोसून त्याचा मोठा वटवृक्ष निर्माण झालेला होता. इंग्रजांनी राज्यघटना निर्माण करण्यासाठी भारतामधील विचारवंताची चाचपणी सुरू केली होती. डॉक्टर बाबासाहेबांनी गोलमेज परिषद मध्ये आपल्या देशातील सध्या चालू असलेली परिस्थिती मांडली. आमच्या देशाला स्वातंत्र्य देण्यापूर्वी आमच्या देशातील वंचित, अस्पृश्य, गरीब, बहिष्कृत बहुजन लोकांना शोषणातून मुक्त करण्याचा प्रस्ताव मांडला. डॉक्टर बाबासाहेब यांच्या विचाराने इंग्रज प्रभावित झाले. त्यांना जाणवले की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संपूर्ण भारताच्या विकासाचा विचार करीत आहे. हजारो वर्ष गुलामीत चाचपडत पडलेला समाज मुक्त करण्याची डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची योजना होती. त्या काळात राष्ट्रीय काँग्रेस उदयास आलेली होती. त्या वेळचे प्रतिगामी, विषमतावादी स्वातंत्र्याच्या प्रवाहात नव्हते.राष्ट्रीय काँग्रेसच्या मंडळींना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेत स्थानबद्ध होणे मान्य नव्हते. संविधानाच्या सभेवर जाण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पश्चिम बंगाल मधून निवडणुकीत उभे राहावे लागले. पश्चिम बंगालच्या लोकांनी बाबासाहेबांना संविधान सभेवर पोहोचविण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. तर राष्ट्रीय काँग्रेसच्या लोकांनी संविधान सभेवर येण्याची डॉक्टर बाबासाहेबांची दारे बंद केली होती. पाकिस्तानची फाळणी झाल्यावर बाबासाहेब आंबेडकर यांना संविधान सभेवर बसविणारा मतदारसंघ पाकिस्तानात गेला. राष्ट्रीय काँग्रेसवर इंग्रजांचा दबाव वाढल्याने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेत जाण्यासाठी काँग्रेसने मार्ग मोकळा केला. बॅरिस्टर जयकर यांना राजीनामा द्यायला लावून त्या जागेवर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना निवडून आणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आपल्या बुद्धिमत्तेच्या, सर्जनशीलता व प्रतिभेच्या जोरावर संविधान सभेत पोहोचले. संविधान सभेपर्यंत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना जाणे इतके सोपे नव्हते. १९२८ साली भारतात सायमन कमिशन समोर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आपले मत मांडण्याची संधी मिळाली. त्या संधीमुळे बाबासाहेबांची बुद्धिमत्ता इंग्रजांना चांगल्या प्रकारे लक्षात आली. लोकशाहीच्या मार्गाने विचार करणारा एकमेव व्यक्ती डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संविधान सभेत गेल्यावर त्यांचे विरोधात चर्चा करू लागले की जरी संविधान निर्मिती झाली तरी कोणते कायदे लागू करायचे हे आमच्या हातात आहे.असे वक्तव्य त्यावेळच्या सत्ताधारींनी केले होते. भारतात ब्राह्मणवाद पोसला गेल्याने हा परिणाम दिसून आला. ब्राह्मणवादाने या देशाचा सत्यानाश केल्याचे प्रतिपादन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी सायमन कमिशन समोर मांडले. २९ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान निर्मितीच्या मसुदा समितीवर डॉक्टर बाबासाहेबांची नियुक्ती करण्यात आली. डॉक्टर बाबासाहेबांनी अनेक देशांच्या राज्यघटनेचा अभ्यास केलेला होता. आपल्या देशाच्या अगोदर अनेक देशांच्या राज्यघटना लागू झालेल्या होत्या. त्यात जपान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, अमेरिका, आयर्लंड, कॅनडा देशांच्या घटनांची निर्मिती झालेली होती.भारतात राज्यघटनेच्या विचारासाठी लॉर्ड अँटली इंग्लंडचे पंतप्रधान यांनी १५ /३ /१९४६ ला केलेल्या घोषणेनुसार काही गोष्टी सुचविल्या होत्या.ऑगस्ट १९४७ ला मसुदा समितीची पहिली सभा झाली. मानवतेच्या अंगाने विचार करणारा एकमेव घटना निर्माता जो कोणी असेल ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेबांचे नाव घेतले जाते. प्रत्यक्ष जीवन जगताना जातिवादाची, विषमतेचे, अस्पृश्यतेचे चटके खाऊन पुढे आलेला हा महापुरुष होता. गोलमेज परिषदेच्या सर्व बैठकांमध्ये बाबासाहेबांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली. या बैठकांमध्ये विस्टन चर्चिल यासारखे अधिकाऱ्याला निशब्द केले. केवळ पुस्तके वाचत राहणारा हा व्यक्ती नव्हता. तर पुस्तकातील काय चांगले काय वाईट याचे परीक्षण करणारे क्रांतदर्शी डॉक्टर होते. मनुस्मृतिने बहुजनांचे हिरावून घेतलेले सर्व अधिकार बाबासाहेबांनी आपल्या राज्यघटनेत समाविष्ट केले. राज्यघटना हीच भारताची सार्वभौम कायदा म्हणून मान्यता पावली. आज बहुजनांच्या हिताचे कायदे पद्धतशीररित्या उडविले जात आहे. राज्यघटना शाबुत ठेवून अधिकार मात्र हिरावून घेतले जातील. आज विदेशातील विद्यापीठे पाय रोवू लागली आहे. ग्रामीण भागातील महाविद्यालय विद्यार्थी संख्येअभावी बंद पडण्याची दाट शक्यता आहे. विदेशातील विद्यापीठात अमाप पैसा मोजून श्रीमंतांची, भांडवलदारांची मुले शिक्षण घेतील. बहुजनातील कोणत्याही जातीचा विद्यार्थी पैसे नसल्याने शिक्षण घेऊ शकणार नाही. बऱ्याच शहरातील महाविद्यालये विद्यार्थी संख्ये अभावी आताच बऱ्यापैकी बंद पडत आहे. बऱ्याच महाविद्यालयामध्ये शिकविण्यास प्राध्यापक उपलब्ध नाही. शासन भरती करीत नाही. जे प्राध्यापक आहेत त्यांनाच आपल्या नोकऱ्या टिकविणे कठीण झाले आहे. महात्मा फुल्यांनी मिळवून दिलेला शिक्षणाचा मोफत सार्वत्रिक शिक्षण हक्क भविष्यात टिकणार नाही. सर्वांच्या हिताचा विचार करणारा विचार संपुष्टात येत आहे. भारतात सर्वांना समान शिक्षण अजून सुरू झाले नाही.एखाद्याला डॉक्टर व्हायचे असेल तर त्याला कोटीच्या वर पैसे मोजावे लागतात. ज्याच्याकडे पैसे नाही त्याचा मुलगा उच्च शिक्षण घेऊ शकत नाही. कंत्राटी पद्धतीने होत असलेली भरती बहुजनांच्या नोकऱ्यांवर कायमची गदा आणण्याचा शासनाचा कुटील डाव आहे. शासनाने चालवलेली नवीन शिक्षण नीती अतिशय घातक आहे. बहुजनांच्या मुलांना त्यांच्याच व्यवसायात अडकून ठेवण्याचे मनुस्मृतीसारखी अनीती आखली जात आहे. ह्या अनीतीमुळे बहुजनांची मुलं शिक्षण घेतील परंतु उच्च शिक्षण त्यांना घेता येणार नाही. भांडवलदारांच्या संस्थेत अमाप पैसा भरून जे शिकतील ते पुढे जातील. नवीन शिक्षण नीती जर उत्कृष्ट असती तर त्यात जगात इंग्रजी भाषेला महत्त्व असते. ज्या भाषेत जागतिक स्तरावर व्यवहारात चालतो. त्या भाषेला नवीन शैक्षणिक धोरणात महत्त्व दिलेले नाही. बऱ्याच देशाचे साहित्य इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. इंग्रजी उत्तम अनुवादाची भाषा आहे. इंग्रजी या विषयाला नव्या धोरणामध्ये कनिष्ठ स्थान देण्यात आलेले आहे.. भविष्यात बहुजनांची मुलं मुलाखतीमध्ये सुद्धा पास होणार नाही. पर्यायाने ते बेरोजगार राहतील. इंग्रजी शिकवणाऱ्या शिक्षकाला अतिरिक्त व्हावे लागेल. देशात १९९० पासून पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी खाउजा धरण भारतात आणले. खा म्हणजे खाजगीकरण, उ म्हणजे उदारीकरण आणि जा म्हणजे जागतिकीकरण होय. या नीतीमुळे देशामध्ये सार्वजनिक कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याला मान्यता मिळाली. उदारीकरणामुळे जगातील व्यवहार खुले झाले परंतु विदेशातील लोकांची भारतात भरमसाठ गुंतवणूक वाढली. जागतिकीकरणामुळे व्यापार करणाऱ्यांना खुली सूट मिळाली. शेतकऱ्यांना आपला माल विदेशात विकता येतो असे सांगण्यात येते. परंतु शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ कमी होतो. कारण शेतकऱ्याच्या शेतातील माल व्यापारी विकत घेऊन विदेशात पाठवतो. प्रत्यक्ष मेहनत घेऊन काम करणारा कवडीमोल दाम मिळवून धन्यता मानतो. खाजगीकरणामुळे बीएसएनएल,विज कंपनी,एअर इंडिया, सरकारी कंपन्या यांचे खाजगीकरण झाले. कमी दामात जास्त काम करून घेण्याची भांडवलदारांची वृत्ती वाढली. खाजगीकरणात कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवता येत नाही. सेझ सारखे भांडवलदारांचे उद्योग यात बहुजनांना संधी नाही. कर्मचाऱ्यांना स्वातंत्र्य नाही. त्यांना अन्यायाविरुद्ध दाद मागता येत नाही. बहुजनांच्या आरक्षणाला किंमत नाही. आपल्या महापुरुषांनी सर्वसामान्य लोकांना संधीची समानता मिळावी म्हणून संघर्ष केला. राज्यघटना हळूहळू गुलामगिरीकडे घेऊन जाण्याचा कुटील डाव मानवतेच्या विरुद्ध असलेल्या लोकांचा आहे. मनुस्मृतीनुसार बहुजनांना शिक्षणाचा हक्क नव्हता. आज राज्यघटनेमुळे तो मिळालेला आहे परंतु राज्यघटनेला हात न लावता शिक्षणासाठी अमाप फी वाढवून बहुजनांचे शिक्षण थांबविले जात आहे. सन २००० पासून महाविद्यालयांना अनुदान नाही. स्वतःच्या पैशावर संस्था चालविण्याला परवानगी आहे. संस्थेने विद्यार्थ्याकडून किती पैसा घ्यावा याबद्दल कोणतेही बंधन नाही. रेल्वेच्या काही भागात खाजगीकरणाचे वारे जोरात वाहत आहे. बहुजनांना मिळत असलेल्या सवलती मध्ये सूट मिळणार नाही. सर्वत्र श्रीमंतांसाठी रेल्वे गाड्यांची भाडे वाढवून व्यवस्था केलेली आहे. सामान्य लोकांना असलेल्या पॅसेंजर गाड्यांची संख्या कमी करून व्यापारी दृष्टिकोनातून एक्सप्रेस गाड्या वाढविल्या आहेत. ग्रामीण भागात प्राथमिक शिक्षणात कमी संख्या असलेल्या शाळा यावर कंत्राटी पद्धतीने भरती करून बहुजनांच्या मुलांना ज्याप्रमाणे काम त्याप्रमाणे दाम मिळणार नाही. भविष्यात सर्वच ठिकाणी कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरतीचा पायंडा पाडण्याची ही घातक रीत आहे. जिओ नावाच्या दूरध्वनी कंपनीने लोकांना मोहित करण्यासाठी सुरुवातीला स्वस्तात सुविधा उपलब्ध करून दिली. परंतु एकदा का बीएसएनएल यासारख्या शासकीय कंपनीवर कुरघोडी करून अमाप किंमत वाढवून बहुजनांना बेजार करून सोडले आहे. भारतात व्यापाऱ्यांना सवलतीत शासकीय जमिनी दिल्या जातात. शासकीय बँकांकडून कर्ज दिले जाते. ह्या भांडवलदारांना २६०० कोटीचे कर्ज सहज माफ केले जाते ! सामान्य माणसावरील वीस पंचवीस हजाराचे कर्ज मागण्यासाठी बँका तारण केलेल्या संपत्तीचा लिलाव करायची धमकी देतात ! मेडिकल क्षेत्रामध्ये सर्वात चालणारी लुट डोळ्यादेखत दिसत असताना बहुजन हतबल आहे. कोरोनाच्या काळात डॉक्टरांनी कसाया सारखे बहुजनांचे आर्थिक लचके तोडले. कमी पैशात उपलब्ध होणारी औषधी भरमसाठ भावाने विकून मालामाल झाले. कमी पैशात बनणारी औषधी जास्त दराने विकली जाते यावर शासनाचे कोणतेच बंधन नाही. सर्वांनी भारताला पोखरून टाकले आहे. भारतातील बरेच गरीब कुटुंब पैशा- अभावी उपचार करणे टाळत आहे. शासनाच्या दवाखान्यामध्ये एक्स रे,एम.आर.आय , सिटीस्कॅन उपलब्ध नाही. ज्यांच्याकडे आहे ते बंद अवस्थेत दिसून येतात. सरकारी औषधाची बाहेर विक्री केली जाते. बरेच शासकीय डॉक्टर बाहेर आपली दुकाने उघडून बसली आहे. नोकरीपेक्षा बाहेरचा भरमसाठ पैसा ते कमवतात. फुकट पैसा कमावण्याची अपप्रवृत्ती वाढल्याने ते रुग्णांशी अरेरावीच्या भाषेत बोलतात. शासकीय रुग्णालयात गेल्यावर हे विदारक चित्र आपल्याला दिसून येते. शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांमध्ये वाढलेला भ्रष्टाचार राजरोसपणे चालू आहे. अधिकारी कर्मचाऱ्यांना सर्रास पैसे मागतात. मान्यता मिळवण्यासाठी सात लाख रुपये घेतात. त्यांच्यावर होणारी कार्यवाही तात्पुरती दिखाऊ होत असते. त्यांची भ्रष्टाचाराची यंत्रणा खूप मजबूत झालेली आहे. बऱ्याच प्रकरणात राजकीय नेते पैसे कमवितांना दिसत आहे. पोर्टल मार्फत जरी भरती होत असली तरी प्रत्यक्ष मुलाखती ठिकाणी जो पैसे देईल त्याला घेतले जाते. बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती डावलली जाते. बऱ्याच ठिकाणी वशिलेबाजी होऊन नियमानुसार मिळालेली संधी डावलली जाते. भारतातील निवडणूक हा पैशाचा खेळ झाला आहे. ३० / ३० कोटीच्या घरात निवडणुकीचा बाजार भरवला जातो. बहुसंख्य लोक पैसे घेऊन मताचे दान करतात. ही लोकशाहीला लागलेली कीड आहे. सर्व नेत्यांना माहीत झालेले आहे की मतदार विकला जातो त्यामुळे खूप पैसा वाटप करून निवडणूक लढविली जाते. भारतात ईव्हीएम मशीनद्वारे मतदान होते. विदेशात ईव्हीएम मशीनवर मतदान होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. न्यायालयाने याचिकेत पारदर्शकता ठेवता येणार नाही असे माननीय वामन मेश्राम नावाच्या चळवळीकर्त्याच्या याची केवळ उत्तर दिलेले आहे. मशीन बाबत सांशकता निर्माण झालेली पूर्वी भारतात चर्चा,वादविवाद करुन समस्या सोडविल्या जात. भारतातील जुनी विद्यापीठे चर्चा, वाद विवाद करण्यासाठी उत्तम विचारमंच होती.आज भारतात खरे बोलणाऱ्या लोकांवर हल्ला केला जातो.काहींना ठार करण्यात येते. नरेंद्र दाभोळकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यासारखी लोक व्यवस्थेविरुद्ध लिहिल्यामुळे मारली गेली. वैचारिक वाद-विवाद करण्याची वृत्ती संपली की अशा प्रकारचे घात होतात. प्रत्येकाला वाटते की आपला धर्म श्रेष्ठ आहे बाकी कनिष्ठ आहे. वैज्ञानिकतेने जाण्याची मानसिकता राहिली नाही.आमचे महापुरुष गौतम बुद्ध, चार्वाक, नामदेव, तुकाराम, चक्रधर, बसवण्णा, संत तुकाराम, कबीर, रविदास, महात्मा फुले, शाहू महाराज,डॉक्टर आंबेडकर यांना सत्यासाठी संघर्ष करावा लागला. आज व्यवस्थेच्या विरुद्ध आवाज उठवणाऱ्या लोकांना त्रास दिला जातो. सत्य स्वीकारण्याची ताकद ह्या कर्मठ लोकांमध्ये नाही. सत्य मांडण्याची ताकद महापुरुषांच्या विचारात आहे.भारतात विचाराची गळचेपी केली जाते. भारतात असंख्य दजेदार साहित्य निर्मिती झालेली आहे परंतु काल्पनिक साहित्याला पुरस्कार मिळतात. येथील बहुजनांच्या वेदनेला काही स्थान नाही. भारतात न्यायव्यवस्थेवर विश्वास राहिलेला नाही. अन्याय करणाऱ्या अनेक दुष्प्रवृत्ती राजरोसपणे सराईत झाल्या आहे.. भ्रष्टाचाराचे बरबटलेले भ्रष्ट नेते ,सत्ताधाऱ्यांच्या वरदहस्ताने समाजात उजळ माथ्याने वावरत आहेत. विशिष्ट पक्षात गेल्यावर लोकांचे गुन्हे माफ होतात.ईडीची , सीबीआय, सीआयडी ची कारवाई सत्ताधाऱ्यांच्या नेत्यांवर होत नाही ही मोठी शोकांतिका आहे. न्यायव्यवस्था बहुजनांना न्याय देण्यात कमी पडली आहे. राज्यघटनेतील न्याय सर्वांना मिळत नाही. स्त्रियांवर सतत अत्याचार होतच आहे. त्यावर शासन वचक बसवू शकले नाही. स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलविण्यात समाजशास्त्रज्ञ अपयशी ठरले. राज्यघटनेने वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारलेला असताना देखील दूरदर्शनवरील वाहिन्यांवर अंधश्रद्धांचा पाऊस पाडला जातो. स्त्रियांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न त्यात दाखवलेला असतो. जुन्या वाईट रुढी पुढे रेटण्याचा प्रयत्न त्यांनी चालविलेला आहे. बहुजनांनी संपत्ती गोळा करू नये यासाठी त्यांचे शिक्षण, उद्योग , रोजगार बळकविण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे. आम्ही मात्र फिरत आहे की आम्ही असताना राज्यघटनेला हात लावण्याची कोणाची हिम्मत नाही. यापुढे राज्यघटना पुस्तक रुपात दिसेल परंतु बहुजनांना कोणत्याच प्रकारच्या सुसंधी त्यांना मिळू द्यायच्या नाही यासाठी मोठी यंत्रणा उभी झालेली आहे. लोकांना मेहनती ऐवजी फुकटात मिळण्याची सवय निर्माण केली जात आहे. संविधान वाचविण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे.
एस .एच भवरे
